अद्भुत खबर : 4 करोड़ बांग्लादेशी भारत की भूमि से किये जायेंगे बाहर, वो भी 365 (1 साल) दिनों में !
आज देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है
मोदी सरकार और भाजपा अगले 1 साल में 4 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसबैठियों को भारत से बाहर करने की तैयारी कर चुकी है
बांग्लादेशी भारत से बाहर किये जाते है तो भारत का बहुत अधिक भला होगा
वहीँ मूल भारतीय लोगों के लिए इस से बेहतर चीज नहीं हो सकती
ये बांग्लादेशी भारत पर बोझ है, भारत के संसाधनों को ख़त्म करते जा रहे है, और अपनी संख्या भी बढ़ाते जा रहे है, कई तो ऐसे इलाके है जहाँ भारतीय कम और बांग्लादेशी अधिक है
कांग्रेस और अन्य सेक्युलर पार्टियों ने बांग्लादेशियों को हमेशा पनाह दी ताकि उनका वोट बढ़ सके
अब बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इज़ाज़त दे दी है
और अगले 3 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई होगी
इस याचिका में बंग्लादेशियों को 1 साल के भीतर भारत से खदेड़ने की मांग करी गयी है
ये पहला स्टेप है, अब सुप्रीम कोर्ट इसपर सुनवाई करेगा, और केंद्र सरकार से इसपर राय मांगेगा
केंद्र ने रोहिंग्यों पर अपने रुख से साफ़ कर दिया है, की वो क्या करने वाली है
वहीँ अवैध बांग्लादेशी तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुद्दा रहे है
2014 में स्वयं नरेंद्र मोदी ने भी कहा था की, उनकी सरकार अवैध बांग्लादेशियों पर कार्यवाही करेगी
और अब भारतीय जनता पार्टी ने पहला स्टेप भी उठा लिया है, और अश्वनी उपाध्याय के जरिये आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाल दी गयी है
Source
मोदी सरकार और भाजपा अगले 1 साल में 4 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसबैठियों को भारत से बाहर करने की तैयारी कर चुकी है
बांग्लादेशी भारत से बाहर किये जाते है तो भारत का बहुत अधिक भला होगा
वहीँ मूल भारतीय लोगों के लिए इस से बेहतर चीज नहीं हो सकती
ये बांग्लादेशी भारत पर बोझ है, भारत के संसाधनों को ख़त्म करते जा रहे है, और अपनी संख्या भी बढ़ाते जा रहे है, कई तो ऐसे इलाके है जहाँ भारतीय कम और बांग्लादेशी अधिक है
कांग्रेस और अन्य सेक्युलर पार्टियों ने बांग्लादेशियों को हमेशा पनाह दी ताकि उनका वोट बढ़ सके
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अब बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इज़ाज़त दे दी है
और अगले 3 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई होगी
इस याचिका में बंग्लादेशियों को 1 साल के भीतर भारत से खदेड़ने की मांग करी गयी है
ये पहला स्टेप है, अब सुप्रीम कोर्ट इसपर सुनवाई करेगा, और केंद्र सरकार से इसपर राय मांगेगा
केंद्र ने रोहिंग्यों पर अपने रुख से साफ़ कर दिया है, की वो क्या करने वाली है
वहीँ अवैध बांग्लादेशी तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुद्दा रहे है
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2014 में स्वयं नरेंद्र मोदी ने भी कहा था की, उनकी सरकार अवैध बांग्लादेशियों पर कार्यवाही करेगी
और अब भारतीय जनता पार्टी ने पहला स्टेप भी उठा लिया है, और अश्वनी उपाध्याय के जरिये आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाल दी गयी है
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