ब्रेकिंग : सरकार ने बदले GST रेट ! इन चीजों के दाम कम… - Jagran 24

जीएसटी में हुए कई अहम बदलाव

पीएम मोदी की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक जीएसटी में अब कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं l इन बदलावों से जनता को बहुत लाभ मिलेगा l शनिवार को जीएसटी काउंसिल ने 19 सेवाओं की टैक्स दरें बदली l इन बदलावों में टेक्सटाइल सेक्टर में मौजूद जॉब वर्क रेट को भी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है l इसी के साथ जीएसटी काउंसिल ने कपडे पर होने वाले काम पर लगने वाले टैक्स की दरें भी कम कर दी हैं l

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जीएसटी काउंसिल ने  कढ़ाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, धुलाई, सिलाई, आयरन समेत कपड़ों से जुड़े कई कामों पर टैक्स की दरों को कम कर दिया है l इन सभी कामों पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री टैक्स कि दरों को घटाने कि मांग कर रही थी l इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस में बदलाव किये गए हैं l

किसानों के लिए खुशखबरी अब सस्ते होंगे खेती के उपकरण

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जीएसटी काउंसिल ने इस बदलाव के साथ साथ खेती से जुड़े उपकरणों पर भी जीएसटी की दरों को कम किया है l खेती में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों को सस्ता करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने ट्रैक्टर से जुड़े कल पुर्जों पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत करने पर अपनी सहमति जताई है l इसी के साथ सरकारी कार्य अनुबंध में भी टैक्स क्रेडिट की सुविधा के साथ 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा
जीएसटी काउंसिल ने 15 दिनों के अन्दर मुनाफाखोरी रोधी उपायों और जाँच समिति बनाने की भी मंजूरी दी दी है l इस समिति के द्वारा जीएसटी काउंसिल इस बात पर नजर रखेगी कि जीएसटी की दरों को कम करने के बावजूद इसका फायदा किसानों तक पहुँच रहा है या नहीं l अब जीएसटी काउंसिल ने छूट प्राप्त सामान को ई वे बिल के दायरे से बाहर कर दिया गया है l वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी काउंसिल द्वारा इस सम्बन्ध में तैयार किये गए नियमों में कुछ राहत दी गई है

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अब जीएसटी की अगली बैठक 9 सितम्बर को हैदराबाद में होगी l इस बैठक में चावल मिलों को लेकर चर्चा की जाएगी l चावल मिलें अपने ब्रांड का पंजीकरण रद्द करवा रहीं हैं ऐसा करने से वह जीएसटी के कर से बच जायेंगी l जीएसटी के अंतर्गत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों को छूट मिली है इसी के साथ ब्रांड वाले और पेकिंग वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने अखिल भारतीय स्तर पर ई वे बिल को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है l इस नए नियम से अब कोई चेक पोस्ट नहीं होगा l अब पूरी प्रक्रिया प्रौद्योगिकी से चलेगी l इसी के साथ इस प्रक्रिया में मानव का हस्तक्षेप कम से कम होगा l अरुण जेटली ने बताया इस प्रक्रिया की आने वाले दिनों में समीक्षा भी की जायेगी l

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